Agra News : मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 147वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगरा विकास प्राधिकरण विभिन्न परियोजनाओं पर 1140.75 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगा।
आगरा/लखनऊ.
आगरा विकास प्राधिकरण की 147वीं बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त व अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट पर चर्चा की गई। इस बजट में राजस्व और पूंजीगत आय के लिए लगभग 1757.60 करोड़ और व्यय के लिए 1140.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंडलायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया है तो कई प्रस्तावों को लेकर निर्देश भी दिए हैं।
बोर्ड बैठक में सबसे पहले आगरा विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजस्व और पूंजीगत आय के लिए लगभग 1757.60 करोड़ और व्यय के लिए 1140.75 करोड़ का प्रावधान किया गया। चर्चा के बाद प्रस्तावित बजट को आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्ति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के काफी पीछे रहने पर असंतोष व्यक्त किया और माह के अंत तक आय प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। गांव रायपुर-रहनकलां में 442 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि के लिए विशेष अध्याप्ति अधिकारी, आगरा द्वारा निर्धारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान व अनुग्रह राशि का भुगतान तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण लिए जाने के लिए परिचालन के माध्यम से बोर्ड द्वारा प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए (भूखण्ड का आकार) मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2023) के (होटल निर्माण के लिए अपेक्षाए) से सम्बन्धित अध्याय-5 में संशोधन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। आवासीय क्षेत्रों में 20 कमरों तक के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर, 20 कमरों से अधिक के लिए 12 मीटर, जबकि गैर आवासीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के होटल के लिए मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी। बैठक में विगत बोर्ड बैठक में दिए गये निर्णय के अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी। ताजनगरी प्रथम चरण शहीद नगर, इंदिरापुरम एवं नेहरू एन्कलेव योजना के जलापूर्ति को हस्तान्तरण किए जाने को लेकर निर्देश दिए कि अगली बोर्ड बैठक से पूर्व हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी की जाए अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय होगी। एडीए द्वारा ताजमहल, आगरा किला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला और फतेहपुर सीकरी पर लिए जा रहे पथकर की दरों में वृद्धि के लिए शासन में भेजे गए पत्र का कोई जबाव न आने पर अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए। अर्बन सीलिंग में एडीए एवं राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप कार्यवाही करते हुए सभी रिक्त भूमि पर कब्जा लेने तथा बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। शमन शुल्क (समाधान) एवं वांछित एनओसी की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु विगत बैठक में साॅफ्टवेयर तैयार करने के दिए गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराया कि साॅफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। संबंधित अधिकारियों की आईडी जनरेट होते ही एक्टिव कर दिया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग के लिए स्वीकृत मानचित्रों वाले सभी अवशेष स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गये थे। ककुआ भांडई में 138 हेक्टेयर में से लगभग 132 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि इसी माह में पूरी भूमि क्रय की कार्यवाही की जाए। ककुआ-भांडई योजना को लाॅन्च करने पर एडीए उपाध्यक्ष द्वारा मई माह में उक्त योजना को लाॅन्च करने का दावा किया गया। वहीं जूता मण्डी प्रकरण में शासन स्तर पर होने वाली बैठक के उपरान्त ही कार्यवाही की जाएगी। ग्यारह सीढ़ी पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये जाने के निर्देश दिए। शास्त्रीपुरम हाईट्स परियोजना के टू, थ्री एवं फोर बीएचके फ्लैट की बिक्री के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। आयुक्त महोदय ने लक्ष्य निर्धारित कर जल्द बिक्री शुरू किए जाने के निर्देश दिए।

ताजनगरी-2 स्थित एडीए हाईट्स परियोजना के अन्तर्गत खाली फ्लैटों को पहले आओ- पहले पाओ के तहत विक्रय/आवंटन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
Agra News : एडीए इन भावनों की करेगा चौकीदारी (ADA will guard these feelings)
एडीए द्वारा आंवटित ईडब्ल्यूएस भवनों को 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बाद भवन का भौतिक कब्जा दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कारण बताया गया कि आंवटी द्वारा किश्तें जमा करने के दौरान भवनों का कब्जा देने तक प्राधिकरण को उक्त भवनों का सामान्य रूप से अनुरक्षण एवं चौकीदारी करनी पड़ती है। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agra News : अधिकारियों और कर्मचारी के लिए 25 लाख रुपए व्यय की मंजूरी (Approval of expenditure of Rs 25 lakh for officers and employees)
एडीए की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 यथा संसोधित नियमावली 2014 को अंगीकृत किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत विभाग में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित बजट में 25 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
Agra News : प्रति वर्ग मीटर 102 रुपए की वृद्धि (Increase of Rs 102 per square meter)
एडीए की बैठक में बाह्य विकास शुल्क दरों में काॅस्ट इंडेक्स के आधार पर वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रति वर्ग मीटर पर लगभग 102 रुपए की वृद्धि की गई। चर्चा के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agra News : आगरा महायोजना 2021 पर चर्चा (Discussion on Agra Master Plan 2021)
एडीए की बोर्ड बैठक में भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत प्रगतिमान आगरा महायोजना 2031 के सम्बंध में परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि शासन द्वारा निरीक्षण के बाद इंगित किए गए त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित मानचित्र एवं प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया जाना है। प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
Agra News : रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर प्रतिपूर्ति को स्वीकृति (Approval of reimbursement on rain water harvesting)
एडीए की बैठक में आगरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले मानचित्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके बाद अब धनराशि को पूर्णांक करते हुए 300 से 500 वर्ग मी के भूखण्डों पर 3,37500 रुपए, 500 से 1000 वर्गमीटर पर लगभग 6 लाख रुपए और 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर लगभग 10 लाख रुपए की धनराशि जमा करनी होगी।
Agra News : ट्रक ले बाय प्रस्ताव को मंजूरी (Truck take buy proposal approved)
एडीए द्वारा निर्मित इनर रिंग रोड़ द्वितीय चरण पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ट्रक ले बाय बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस परियोजना में व्यय होने वाली समस्त धनराशि का भुगतान एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। बैठक में मौजूद एनएचएआई अधिकारी से परिचर्चा करने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किए गये संशोधन को अंगीकार किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए संशोधनों को अंगीकृत किए जाने के निर्देश दिए गये।
Agra News : यहां रिफार्मस होंगे लागू (Reforms will be implemented here)
भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 की गाइडलाइन्स में वर्णित रिफार्मस को लागू कराये जाने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश को अंगीकार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
Agra News : किसानों को प्रतिकर का भुगतान जल्द होगा शुरू (Payment of compensation to farmers will start soon)
100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड़ एवं लैण्ड पार्सल योजना के लिए स्वीकृत धनराशि में से गांव रायपुर और रहनकलां में प्रतिकर के भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद मण्डलायुक्त ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिए कि रायपुर और रहनकलां के किसानों को प्रतिकर के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

Agra News : अवैध निर्माणों को लेकर मंडलायुक्त सख्त (Divisional Commissioner strict regarding illegal constructions)
एडीए की बोर्ड बैठक में प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि प्रवर्तन टीम क्षेत्रों में लगातार दौरा कर होने वाले अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्यवाही करें। अवैध निर्माण पूरा हो जाने का इंतजार न करें। वहीं सील प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए।
Agra News : एडीए कीबोर्ड बैठक में ये रहे मौजूद (These were present at the ADA keyboard meeting)
बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, एडीए उपाध्यक्ष एम अरुणमौली, सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन, अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव, वित्त नियंत्रक रीता सचान, संयुक्त नियोजक स्मिता निगम, अधीक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद अतुल कुमार सिंह, गैर सरकारी सदस्य नागेंद्र दुबे गामा आदि मौजूद रहे।
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