Budget 2025 : लोकसभा में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट में अलग-अलग वर्ग को राहत देने की कोशिश दिखाई दे रही है। लोगों में बजट को लेकर खासी चर्चा है।नई दिल्ली
Budget 2025 : देश की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को लोकसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विकास को रफ्तार देने के लिए मध्यम वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाने का ऐलान किया। यह आम बजट मध्य आय वाले करदाताओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने के बाद मध्य वर्ग में खुशी की लहर है। मध्यम वर्ग के वेतनभोगियों को पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा। अब उनकी जेब में ज्यादा पैसे बच सकेंगे।
आम बजट में एक लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के ‘स्वामीह’ कोष-2 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत प्रदान करना है, जिनका निवेश अटका हुआ है। सरकार की किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामीह) के तहत संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में 50 हजार घर बनकर तैयार हो चुके हैं।
Budget 2025 : मत्स्य उद्योग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन (Formation of special economic zone for fishery industry)
मत्स्य उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का गठन किया जाएगा। इस क्षेत्र का अधिकत दोहन करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। फिलहाल समुद्री खाद्य उत्पादन का मूल्य करीब साठ हजार करोड़ है। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्वभर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फ्रेमवर्क यानी कार्ययोजना तैयार की गई है।
Budget 2025 : इंटरनेट से जुड़ेंगे गांवों के माध्यमिक स्कूल (Secondary schools in villages will be connected to the internet)
बजट में समग्र शिक्षा के लिए 41,250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 7,500 करोड़ रुपये पीएम श्री योजना में खर्च होंगे। अध्यापन, शिक्षण एवं परिणामों का सुदृढ़ीकरण 1,250 करोड़ से होगा। 1,28,650 करोड़ रुपये शिक्षा बजट में पिछली बार से 6.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में 1,815 करोड़ व्यय होंगे।
Budget 2025 : श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने की मिलेगी सुविधा (Workers will get the facility to register on e-shram portal)
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। यह पंजीकरण कराने वाले श्रमिक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी होंगे। इससे करीब एक करोड़ गिग श्रमिकों को पांच लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अलग से लाभार्थी बनाया है। इसके अलावा, शहरी आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों की सहायता करने को प्राथमिकता दे रही है। शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी ताकि उन्हें अपनी आय में सुधार करने, स्थायी आजीविका और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद मिल सके। सीमित कमाई को देखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाना गिग श्रमिकों के लिए काफी चुनौती भरा रहा है। गिग श्रमिकों में कैब चलाने वाले, ऑनलाइन फूड या अन्य सामान डिलीवर करने वाले और फ्रीलांस काम करने वाले शामिल होते हैं। सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए सरकार गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड प्रदान करेगी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक कुल काम करने वालों का करीब 4.1 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 23.5 करोड़ लोग गिग वर्कर्स होंगे। संसद की तरफ से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया था। उसके बाद से ही सरकार इन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करती रही है।
Budget 2025 : उच्च कर संग्रह से कल्याणकारी योजनाओं में आएगी तेजी (Higher tax collection will boost welfare schemes)
सरकार को राजकोषीय प्रगति पथ पर बने रहने के लिए एक बहुत जरूरी मौका प्रदान करेगी, जो सॉवरेन रेटिंग में अपग्रेड के लिए रेटिंग एजेंसियों के लिए अपनी पिच के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च कर संग्रह से सरकार को पूंजीगत व्यय, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने में भी मदद मिलेगी। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल है, चालू वित्त वर्ष में 12 जनवरी तक लगभग 16 प्रतिशत बढ़कर 16.90 लाख करोड़ रुपये हो गया।
शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 7.10 लाख करोड़ से बढ़कर 7.68 लाख करोड़ तक पहुंच गया। शुद्ध गैर-कॉरपोरेट कर प्राप्तियां, मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर 8.74 लाख करोड़ के पार रहा है।
Budget 2025 : एससी-एसटी की महिलाओं को 2 करोड़ तक लोन (Loan up to Rs 2 crore to SC-ST women)
दलित-आदिवासी समुदाय के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना शुरू होगी। इसके तहत पहली बार की उद्यमी, एससी-एसटी समुदाय की 5 लाख महिलाओं को 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 में उचित राशि की घोषणा हुई है। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ प्रसूताओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को लाभ होगा।
Budget 2025 : रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा आवंटन (Largest allocation for defense sector)
आत्मनिर्भर’ सशस्त्र बलों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53% अधिक और कुल केंद्रीय बजट का 13.45% है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक हैै। इसमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और तेजी से बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखा गया है। 1,92,387 करोड़ रुपये से हथियार, लड़ाकू एवं मालवाहक वायुयान, युद्धपोत खरीदे जाएंगे। पिछले बजट में इसके लिए 1.72 लाख करोड़ आवंटित थे, जिसमें 13,500 करोड़ रुपये अभी खर्च नहीं किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए 26,816.82 करोड़ रुपए हैं। सेना1.92 लाख करोड़ रुपये से हथियार और उपकरण खरीदेगी।
Budget 2025 : जिला अस्पताल में खोले जाएंगे डे केयर कैंसर देखभाल केंद्र (Day care cancer care center will be opened in the district hospital)
सरकार ने हर जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर देखभाल केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इस साल 200 केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के 31,053 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इससे गांव-देहात के लोग भी तकनीक के जरिए योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अगले पांच साल में 75 हजार नई एमबीबीएस व स्नातकोत्तर सीट जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें से 10 हजार सीट इसी साल मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। बीते 10 साल में सरकार ने एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की सीटों में 1.10 लाख यानी 130 प्रतिशत की वृद्धि की है। हर जिला अस्पताल में कैंसर सेंटर होने से मरीजों को उनके शहर और घर के नजदीक ही कैंसर का बेहतर इलाज मिल सकेगा। प्रत्येक सेंटर पर 10 बेड की व्यवस्था होगी जहां मरीज कीमोथेरेपी लेने के बाद शाम को अपने घर जा सकेगा। इतना ही नहीं, मरीज को एक समय का पौष्टिक भोजन भी यहां मिलेगा। देशभर में अभी कई निजी अस्पतालों में कैंसर डे केयर की सुविधा दी जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में देश में कैंसर के 14,61,427 मामले सामने आए थे और 2025 के अंत तक इसमें 12.8 फीसदी की बढ़ोतरी होने की आशंका है।
Budget 2025 : 36 जीवनरक्षक दवाएं सस्ती
(36 life saving medicines cheap)
गंभीर एवं पुरानी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट मिलेगी। इसी तरह 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क वाली छह अन्य जीवनरक्षक दवाओं को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। इनके उत्पादन के थोक सामग्रियों पर भी यह छूट लागू रहेगी। फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत दवाओं को भी इस बीसीडी शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। हालांकि इसका लाभ कंपनियों को तभी मिलेगा जब मरीजों को यू दवाएं मुफ्त में दी जाएं। इसके लिए सरकार ने 30 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों और 37 अन्य दवाओं को इस छूट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। कैंसर की दवाओं में एस्किमिनिब, डारातुमुमैब, टेक्लिस्टामैब, मेपोलिजुमैब, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रिस्डिप्लम शामिल हैं। ये दवाएं काफी महंगी हैं। रिस्डिप्लम का उपयोग स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी के इलाज में होता है। इसका सालाना खर्च मरीज पर 72 लाख से 1.86 करोड़ रुपये तक आता है।
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