UP News : यूपी में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किसी न किसी विभाग में शुरू हो जाता है। इस बार पंचायत राज और ग्राम्य विकास विभाग में विरोध शुरू हुआ है। विकास खंडों में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी हाथों में काली पटटी बांधकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इससे ग्राम पंचायतों में काम प्रभावित हो सकता है।
UP News : ग्राम पंचायत अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय आवाहन पर आगरा में ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने विकास खंड अकोला में बाहों पर काली पटटी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी करके आक्रोश जताया । उन्होंने एक दिसम्बर 2025 से ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली और मूल विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का विरोध करने का आंदोलन तेज कर दिया है।
शासन ने पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भांति ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। एक दिसंबर से इस सिस्टम को लागू करना है। पूरे प्रदेश में माह दिसम्बर 2025 से इसे मूर्तरूप देने के लिए डीपीआरओ द्वारा यूपी पीआरडी पोर्टल पर पूर्व से मौजूद फेसियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम (FRS) के माध्यम से जिओ फेंस्ड AI-ML अटेंडेंस प्लेटफार्म फ्रेमवर्क पंचायती राज से संबंधित पीपीटी (पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन) भी जारी किया गया है। शासन से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। इसके बाद बावजूद प्रदेश के कुछ विकास खंड एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने के लिए बिना कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए रोस्टर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने को पत्र लिखकर दबाव बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के आंदोलनरत रहने से ग्राम पंचायतों के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इससे विकास खंडों पर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अब ऐसे करेंगे प्रदर्शन और काम
पूरे प्रदेश में सभी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में एक दिसंबर से चार दिसंबर तक प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने के विरोध में अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्य करेंगे। पांच दिसंबर को प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने का विरोध एवं मूल विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का विरोध करने के लिए सभी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी अपने संबंधित विकासखंड पर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक उपस्थित होकर संगठन के बैनर के साथ दरी पर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। इसके बाद अपरान्ह 1 बजे संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित अधिकृत ज्ञापन जिलाधिकारी का देंगे। उसके बाद पुनः अपने विभागीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन शुरू कर देंगे। अधिक न्यून फिक्स ट्रैवलिंग एलाउंस/साइकिल भत्ता को बढ़ाने और सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए सांकेतिक विरोध स्वस इंजन चालित दो पहिया वाहनों से क्षेत्रीय भ्रमण बंद कर देंगे। साइकिल भत्ता के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता प्रदान करने प्रभावशाली ढंग से शासन से मांग करेंगे।
प्रदेश के सभी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी 15 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायतों में लागू ई ग्राम स्वराज के जटिल गेटवे सिस्टम की भुगता प्रणाली के विरोध में उसके स्थान पर इंटीग्रेटेड (एकीकृत) मोबाइल एप/वेबसाइट/पोर्टल निर्मित करने की मांग को विकास खंड पर एकत्रित होकर पूर्वान्ह 11 बजे विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय में जमा कर देंगे।
प्रदर्शन करने वालों में ये रहे शामिल
आगरा के अकोला विकासखंड में प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चाहर, महामंत्री हरवीर, कोषाध्यक्ष गौरव धकड़, महेश चौधरी, दीपक सिंह, राजेंद्र सिंह, राकेश परिहार आदि शामिल रहे। ज्ञापन देने के दौरान एडीओ अजय फौजदार भी मौजूद रहे।
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