Agra News : इस शहर में सुप्रीम कोर्ट से पहले अफसरों का आदेश…कुत्तों को लेकर ये काम शुरू In this city, officers gave orders before the Supreme Court… this work started regarding dogs

Agra News : सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही बेसहारा कुत्तों को शिफ्ट करने की दिशा में सरकार और जिम्मेदार विभागों ने काम शुरू कर दिया है। वहीं आगरा में नगर निगम ने इससे पहले ही एक ऐसा काम शुरू कर दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

आगरा। नगर निगम आगरा ‘रेबीज फ्री सिटी 2030’ लक्ष्य के तहत कुत्ता जनसंख्या नियंत्रण और रेबीज रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। शहर में 90 हजार से 1.20 लाख तक कुत्तों की संख्या है। पिछले तीन वर्षों में लगभग 60 हजार एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) ऑपरेशन पूरे किए जा चुके हैं।

सामूहिक रेबीज टीकाकरण के पहले वर्ष में लगभग 71 हजार कुत्तों का टीकाकरण किया गया था, जबकि दूसरे वर्ष का टीकाकरण अभियान इस समय चल रहा है। इन कार्यक्रमों के साथ-साथ एबीसी और एआरवी कार्य एनीमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार संचालित हो रहे हैं। डीएम द्वारा नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है, जो 2030 तक आगरा को डॉग-मीडिएटेड रेबीज मुक्त शहर बनाने के लिए रणनीति तैयार करने और क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

आगरा में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण में लाने और रेबीज के मामलों को समाप्त करने के लिए एबीसी और सामूहिक रेबीज टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। हमारा लक्ष्य 2030 तक आगरा को पूरी तरह डॉग-मीडिएटेड रेबीज मुक्त बनाना है।
अंकित खंडेलवाल
नगर आयुक्त, आगरा

Agra News : सुप्रीम कोर्ट का आदेश एनसीआर तक सीमित Supreme Court order limited to NCR

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाज़ियाबाद में बढ़ते रेबीज व कुत्तों के हमलों को देखते हुए आदेश दिया है कि इन क्षेत्रों के आवारा कुत्तों को निर्धारित डॉग शेल्टर/कंपाउंड में स्थानांतरित किया जाए और नसबंदी के बाद भी उन्हें वापस मोहल्लों में न छोड़ा जाए। यह आदेश आगरा पर लागू नहीं है। इस संबंध में यदि कोई आदेश शासन की तरफ से आता है तो उस पर अमल किया जाएगा। नगर निगम पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम आगरा ‘रेबीज फ्री सिटी 2030’ लक्ष्य के तहत एबीसी और एआरवी कार्यक्रम को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार निरंतर जारी रखेगा। वर्तमान में आगरा में किसी भी प्रकार का डॉग शेल्टर या कुत्तों के स्थानांतरण की योजना नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार से कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो नगर निगम आगरा तत्परता से आवश्यक कार्रवाई करेगा।