उत्तर प्रदेश सरकार शहरी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयागराज, आगरा और बनारस का 50-50 करोड़ रुपये का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। म्युनिसिपल बॉड के जरिए बाजार से 100 करोड़ रुपये जुटाने पर 13 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन की धनराशि एस्क्रो अकाउंट में रखने की व्यवस्था की है।आगरा, उत्तर प्रदेश
Municipal Bond: प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की बैठक हुई। इसमें में प्रयागराज, आगरा और बनारस नगर निगम के लिए 50-50 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बॉन्ड के जरिये विकास कार्यों के लिए बाजार से पैसा जुटाया जाएगा।
म्युनिसिपल बॉन्ड प्रस्ताव की मंजूरी के बाद आगरा नगर निगम चार जगह पर सोलर संयंत्र की स्थापना करेगा। इसके अलावा जोनल ऑफिस ताजगंज में को-वर्किंग स्पेस एंड रीक्रियेशन और सिटीजन फैसीलिटेशन सेंटर के अलावा लोहामंडी जोन में वर्किंग वूमेंस-गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। हालांकि इन तीनों कार्यों को शासन से पूर्व में ही स्वीकृति मिल चुकी है। सितंबर 2023 में नगर निगम सदन की बैठक में 50 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिये परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बॉन्ड से प्राप्त होने वाली राशि से टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा गौशाला पर 2.0 मेगावाट, जलकल विभाग कार्यालय जीवनी मंडी और जलकल के सिकंदरा स्थित कार्यालय पर 750-750 किलोवाट और छलेसर स्थित एमएसडब्लू प्लांट पर 4.0 मेगावाट का सोलर संयंत्र स्थापित कराया जाएगा। कुल 7.5 मेगावाट के सोलर संयंत्र लगाये जाने पर अनुमानित 3634.40 लाख रुपये की लागत आयेगी। नगर निगम का अपना सोलर संयंत्र होने के बाद जहां निगम को आय होगी वहीं बिजली का बिल भी कम होगा। टोरंट पॉवर पर भी निर्भरता कम होगी और पाल्यूशन कम होगा। कार्बन क्रेडिट भी जनरेट होंगे।
फतेहाबाद रोड पर मुगल पुलिया के पास ताजगंज जोनल कार्यालय पर को – वर्किंग स्पेस एंड रीक्रियेशन और सिटीजन फैसीलिटेशन सेंटर निर्माण कराया जाएगा। इस पर अनुमानित 20.68 करोड़ की लागत आएगी। पांच मंजिला इमारत में बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर कामर्शियल कॉम्पलैक्स, प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, आफिस स्पेस, द्वितीय तल पर को वर्किंग स्पेस,तृतिय तल जोनल ऑफिस, चतुर्थ तल पर मल्टीपर्पज कांफेंस हाल के छत पर रुफ टॉप रेस्टारेंट बनाया जाना प्रस्तावित है। लोहामंडी जोन के अंतर्गत पुराने लोहामंडी जोनल कार्यालय पर वर्किंग वूमेन-गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 13.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी। वर्तमान समय में नगर निगम में वर्किंग वूमेंस हॉस्टल नहीं है। वर्तमान में यहां की बिल्डिंग अत्यंत पुरानी और जर्जर अवस्था में है जिसे तोड़कर वहां पर वर्किंग वूमेंस हॉस्टल का निर्माण कराया जाना है। इस हॉस्टल की कुल कैपेसिटी 128 बैड की होगी। इस योजना पर 6.00 करोड की राशि म्युनिसिपल बॉण्ड द्वारा वित पोषित किया जाना प्रस्तावित है जबकि 7.45 करोड़ की राशिनगर निगम आंतरिक स्त्रोतों, पीपीपी मोड अथवा शासन द्वारा स्वीकृत स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से वहन करेगा। मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड को मंजूरी देने पर आभार जताते हुए शहरवासियों को बधाई दी है।
Municipal Bond: लखनऊ-गाजियाबाद कर चुके बॉन्ड जारी Lucknow-Ghaziabad have already issued bonds
प्रदेश में लखनऊ और गाजियाबाद इस प्रकार के बॉन्ड जारी करके परियोजनाओं के लिए धन जुटा चुके हैं। आगरा नगर निगम इसे जारी करने जा रहा है। इससे वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ फिजूलखर्ची पर भी अंकुश लगेगा।
Municipal Bond: म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के नियम Municipal bond issuance rules
म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए सेवी के नियमों का पालन करने के साथ-साथ बॉन्ड जारी करने से पूर्व नगर निगम को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करनी होगी। उसे बीएसई पर सूचीबद्ध भी कराना होगा।
Municipal Bond: म्युनिसिपल बॉन्ड के फायदे Advantages of municipal bonds
यह बॉन्ड निवेशकों को अच्छा रिटर्न प्रदान करता है। लंबी अवधि के लिए विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक स्थाई तरीका है। इसके अलावा म्युनिसिपल बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर निवेशक उनकी गुणवत्ता का आंकलन कर सकते हैं। उच्च रेटिंग वाले बॉन्ड में डिफॉल्ट जोखिम कम होता है। इसमें सरकार की भी सीधे जवाबदेही होती है।
“म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का और विस्तार कर सकेगा। इस कार्य में दो माह का समय लगने की संभावना है, हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि ये बॉन्ड इसी वित्तीय वर्ष में जारी हो जाएं।“
अंकित खण्डेलवाल
नगर आयुक्त, आगरा
“सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद, जिन्होंने आगरा नगर निगम को पचास करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड को मंजूरी दी है। इससे शहर के विभिन्न विकास कार्यों को पंख लगेंगे और शहरवासियों को लाभ होगा।“
हेमलता दिवाकर कुशवाह
महापौर, आगरा
Municipal Bond: म्युनिसिपल बॉन्ड पर कितना रिटर्न What is the return on municipal bonds?
उत्तर प्रदेश सरकार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी। यह अधिकारी पूरे मामले की निगरानी करेगा। सरकार ने फिलहाल इस बॉन्ड पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया है। साल 2020 में लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ था। इस पर सालाना 8.5 फीसदी का ब्याज दिया गया था। यह बॉन्ड जारी तो सिर्फ 200 करोड़ के लिए किया गया था, लेकिन शेयर बाजार में यह लगभग 250 फीसदी ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। इसका मतलब है कि लोगों ने इस बॉन्ड में खूब रुचि दिखाई थी। प्रदेश सरकार इस बार भी 8.5 फीसदी से कम का ब्याज तो नहीं देगी।
Municipal Bond: इनकम टैक्स में फायदा मिलेगा Will get benefit in income tax
म्युनिसिपल बॉन्ड लोगों को आकर्षित करते हैं। इस पर मिलने वाले रिटर्न पर सरकार इनकम टैक्स छूट देती है। यही वजह है कि हाई टैक्स ब्रेकेट वाले करदाताओं को इसमें निवेश करना काफी अच्छा लगता है। इस बॉन्ड पर पहले से ही एफडी की तरह ब्याज दर तय हो जाती है। यह बॉन्ड सरकार की ओर से जारी किया जाता है तो इस पर सरकार की गारंटी भी मिलती है। इसलिए रिस्क की समस्या नहीं होती है।
Municipal Bond: म्युनिसिपल बॉन्ड में कैसे करें निवेश How to invest in Municipal Bond
म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश करने के लिए सबसे पहले ब्रोकरेज, बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चयन करना होगा। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक बॉन्ड को खरीद सकते हैं। बॉन्ड को खरीदने के बाद इसे होल्ड करके रखने पर मेच्योरिटी तक अच्छा-खासा फंड तैयार हो जाएगा।
निवेशक चाहें तो तीनों में से किसी एक म्युनिसिपल बॉन्ड या फिर तीनों ही बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
Municipal Bond: लोगों को पैसे कमाने का बड़ा मौका Big opportunity for people to earn money
उत्तर प्रदेश ने लोगों को पैसे कमाने का बड़ा मौका दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने अपने फैसले में बताया है कि अब प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में भी नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए जाएंगे। बता दें कि म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए सरकार बाजार से पैसे जुटाएगी, जिस पर निवेशकों को ब्याज भी देगी। इससे पहले योगी सरकार लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुकी है।
Municipal Bond: प्रमुख सचिव नगर विकास बोले Principal Secretary Urban Development said
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के अनुसार प्रयागराज में 50 करोड़ का बॉन्ड स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर करेगा। इससे 600-700 परिवारों के लिए रोजगार मिलेगा। यह स्वास्थ्य सेवा सुविधा चिकित्सा बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण अंतर को दूर करेगी। कुंभ जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान जरूरी सेवाएं प्रदान करेगी। नगर निगम के लिए अनुमानित 11-12 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होगी। आगरा म्युनिसिपल बॉन्ड से तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। नगर निगम के लिए सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इससे हर साल 4.16 करोड़ रुपये की बचत होगी। दूसरा को-वर्किंग स्पेश के माध्यम से आगरा में बाहर से काम के लिए आने वालों को कम लागत पर व्यवसायिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मेज, कुर्सी, इंटरनेट, प्रिंटर, जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही लोहामंडी में 128 बैड के महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन परियोजनाओं से शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए 250-400 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बनारस म्युनिसिपल बॉन्ड से सिगरा में डा. संपूर्णानंद स्टेडियम के निकट भूमि पर अंडरग्राउंड पार्किंग, होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा
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